ऋषिकेश (आशीष कुकरेती) 3 जनवरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन विभाग की भूमि के संबंध में निर्गत हालिया आदेशों के अनुपालन में, आज दिनांक 03 जनवरी 2026 को नगर निगम द्वारा एक ‘विशेष बोर्ड बैठक’ आहूत की गई। यह बैठक मुख्य रूप से नगर निगम सीमांतर्गत आने वाले उन 12 वार्डों की स्थिति पर केंद्रित रही, जहाँ वर्तमान में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
बैठक के मुख्य बिंदु:
जनहित सर्वोपरि: नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वह आम जनमानस के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बोर्ड के सदस्यों ने उन हजारों परिवारों की चिंता व्यक्त की जो दशकों से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं।
विधिक परामर्श: बैठक में तय किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का बारीकी से अध्ययन कर, नियमानुसार जो भी उचित कानूनी कदम होंगे वे तत्काल उठाए जाएंगे। इस संबंध में माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल कल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन हेतु वकीलों से परामर्श हेतु नई दिल्ली प्रस्थान करेगी ।
समन्वय और संवाद: प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को राहत पहुँचाने और वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए प्रशासन और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया।
नगर निगम प्रशासन का कथन:
“हम माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं, किंतु हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना भी है। नगर निगम प्रशासन नियमों के दायरे में रहकर हर संभव प्रयास करेगा ताकि प्रभावित 12 वार्डों के निवासियों को न्यूनतम असुविधा हो और उनके पक्ष को मजबूती से रखा जा सके।”
नगर निगम प्रशासन सभी नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील करता है और आश्वस्त करता है कि इस संवेदनशील मामले में प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रहा है।
