ऋषिकेश (आशीष कुकरेती )टिहरी 29 जुलाई, जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व प्राप्ति, लंबित राजस्व वसूली, विचाराधीन राजस्व वादों के निस्तारण, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था तथा विभागीय प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जून माह में 92 छापामारी कार्रवाई की गई, जिसमें 9 प्रकरण दर्ज किए गए तथा एक वाहन सीज किया गया। परिवहन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान तक 1,638 चालान किए जा चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रवर्तन अभियान को और प्रभावी बनाते हुए चालान की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
अभियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कई वाद लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक 108 मामले 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लंबित हैं। इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम के 8, आईटीपी एक्ट के 6, एनडीपीएस एक्ट के 9, फॉरेन एक्ट के 2 तथा कॉपीराइट एक्ट का 1 मामला लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए उनका शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
बताया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त जनपद की 42 पटवारी चौकियों के मरम्मत कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। इनमें से 16 पटवारी चौकियों की मरम्मत पूर्ण हो चुकी है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शेष चौकियों के मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए, जिससे राजस्व व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।
विचाराधीन राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पुराने मामलों की नियमित सुनवाई कर समयबद्ध ढंग से उनका निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित न्याय मिल सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता, जिला आबकारी अधिकारी के.पी. सिंह, तहसीलदार धीरज राणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
