ऋषिकेश (आशीष कुकरेती )टिहरी  10 सितंबर  जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील घनसाली, बालगंगा एवं टिहरी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई।

बैठक में तहसील घनसाली के कण्डार मल्ला गांव के तीन परिवारों के पुनर्वासन प्रकरण पर चर्चा की गई। संबंधित प्रकरण में भू-विज्ञानी की रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार तहसील घनसाली के गवाणा मल्ला गांव के एक परिवार तथा अक्वाण गांव के एक परिवार के पुनर्वासन प्रकरण में भी भू-विज्ञानी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने प्रकरणों पर सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित परिवारों को प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में तहसील बालगंगा के गेंवाली गांव तथा तहसील टिहरी के पलेथ गांव के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन से संबंधित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। तहसील टिहरी के पलेथ गांव में कुल 22 परिवारों के पुनर्वासन के सापेक्ष 21 परिवारों का पुनर्वासन पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष एक परिवार के भूमि हस्तांतरण/ट्रांसफर संबंधी कार्यवाही गतिमान है। जिसपर जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में तहसील धनौल्टी में विस्थापित किए जाने वाले 20 परिवारों के पुनर्वासन कार्य की भी समीक्षा की गई। अवगत कराया गया कि सभी 20 परिवारों को पुनर्वासन हेतु निर्धारित प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि शत-प्रतिशत जारी की जा चुकी है तथा पुनर्वासन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्वासन से जुड़े लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

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उद्घाटन के अवसर पर महापौर  शम्भू पासवान ने संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के उच्च मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की लेवलिंग, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं मजबूती में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सड़क का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि स्थानीय नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सड़क लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे।

महापौर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना नगर निगम की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

इस अवसर पर सम्मानित पार्षद  राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट,  संजय प्रेम सिंह बिष्ट, ज्योति सजवाण, डी.पी.एस. रावत सहित क्षेत्र के अनेक स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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औषधि निरीक्षक ऋषभ धामा ने अवगत गया कि निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय फर्मों में औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख, औषधियों के भंडारण की स्थिति, सीसीटीवी व्यवस्था एवं अन्य वैधानिक अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 04 औषधि नमूने परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु लिए गए।

इस दौरान तीन औषधि विक्रय फर्मों के औषधियों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। एक औषधि विक्रय फर्म में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर फर्म को जारी औषधि अनुज्ञप्ति (License) के निलंबन/निरस्तीकरण हेतु संस्तुति की गई।

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‎विकासखण्ड चंबा की चंबा, बादशाहीथौल, बगासूधार, साबली, सौंड़कुंड, गजा एवं तुंगोली सहित कुल 7 समितियां, जाखणीधार की सानदणा एवं बड़कोट 2 समितियां, थौलधार की लालूरी समिति तथा प्रतापनगर की लंबगांव, रौंणदरमोली, कोटालगांव, माजफ, कुड़ियालगांव, ल्वार्ख्या, सिलारी, मोटना, दीनगांव एवं मुखेम सहित 10 समितियां को आरसी जारी की गई है। इन 20 समितियों से संबंधित बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

‎बताया गया कि कई वर्षों से सहकारी समितियों से संबंधित बकाया धनराशि की वसूली लंबित थी तथा संबंधित प्रकरणों में आरसी जारी नहीं हो पाई थी। अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी द्वारा बकाया वसूली पर विशेष ध्यान देते हुए लंबित प्रकरणों में आरसी जारी करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों से संबंधित बकाया धनराशि की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

‎अपर जिलाधिकारी ने आरसी जारी की गई 20 समितियों के अलावा जिन अन्य सहकारी समितियों के सदस्यों पर बकाया धनराशि है, उन्हें भी अक्टूबर माह तक अनिवार्य रूप से बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा में बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध भी नियमानुसार आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया धनराशि की वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए कार्रवाई को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए।

‎इस दौरान पटल प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौहान सहित अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

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बैठक में विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अंतर्गत नैर से पुजाल्डी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 3.4296 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने की कार्रवाई की जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी धनौल्टी अंशुल को निर्देश दिए कि तहसील स्तर से संबंधित भूमि का प्रस्ताव तैयार कराते हुए ग्राम घन्सी, तहसील नैनबाग से संबंधित मूल खसरा, खतौनी एवं नक्शा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अंतर्गत एनजीए रोड के कुखड़सारी से नकोट-चक्र, भद्रीसेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण में भी जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी धनौल्टी को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में धनौल्टी क्षेत्र के अंतर्गत ज्वारना कांस्युड मोटर मार्ग, प्रतापनगर में रैंका-महरगांव से सदडगांव-मुखेम मोटर मार्ग, कड़ियालगांव से पठोई मोटर मार्ग तथा धनौल्टी में मसोन-कांडी-द्वारगढ़ पर जयद्वार-सुरांशु तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्यों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा की गई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 15 सितम्बर तक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश

बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व विभाग के कब्जे में ऐसी आरक्षित वन भूमि, जो किसी निजी व्यक्ति/संस्था को गैर-वाणिज्यिक कार्यों के लिए आवंटित की गई है, के संबंध में निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी प्रभागीय वनाधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबंधित अभिलेखों की जांच कर 15 सितम्बर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने तथा संबंधित अभिलेखों का समुचित सत्यापन करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर समिति गठित करने के भी निर्देश दिए, ताकि संबंधित प्रकरणों की जांच एवं सूचना संकलन का कार्य समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।

बैठक में उपजिलाधिकारी धनौल्टी आईएएस अंशुल, डीएफओ हिमांशु बागडी, एडीएम शैलेन्द्र नेगी, उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर आशीष घिडियाल, उपजिलाधिकारी टिहरी कमलेश मेहता, उपजिलाधिकारी घनसाली मंजू राजपूत सहित संबंधित उपस्थित रहे। वहीं वर्चुअल माध्यम से एसडीओ मसूरी दिनेश नौटियाल, किशोर नौटियाल, नायब तहसीलदार प्राची सहित अन्य संबंधित बैठक से जुड़े।

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मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वीबीजीरामजी के अंतर्गत अनुमन्य पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों को चिन्हित कर व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कार्ययोजना में जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन, पेयजल लाइनों व अन्य संरचनाओं के अनुरक्षण, जल भंडारण टैंकों एवं स्रोतों की नियमित सफाई, जल गुणवत्ता बनाए रखने, क्लोरीनेशन तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को शामिल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यों को जल जीवन मिशन, स्वजल एवं अन्य संबंधित योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही, कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएं।

बैठक में जल जीवन स्वच्छता समितियों को सक्रिय करने, ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्रोतों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने से योजनाओं की स्थायित्व और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सकती है।

स्वजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थायी और परिणाम आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय और ग्राम पंचायतवार सुव्यवस्थित कार्ययोजना के माध्यम से वीबीजीरामजी के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा सकता है।

बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संजय खंडूरी, जिला पंचायती राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम नवनीत कटारिया, कार्यक्रम प्रबंधक स्वजल दीपक रावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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माटी कला को बढ़ावा देने और कारीगरों की आजीविका मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में माटी कला बोर्ड की उपाध्यक्ष अनुराधा ध्यानी वालिया ने कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग के अनुसार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि माटी कला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़कर कारीगर अपनी कला को आगे बढ़ाने के साथ ही अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं।

इस अवसर पर अतिथियों ने कारीगरों को पारंपरिक कला के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक डिजाइन, तकनीक एवं विपणन माध्यमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग ने कहा कि माटी कला उत्तराखण्ड की समृद्ध पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारीगरों को विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाते हुए उनकी कला को बाजार से जोड़ना तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं माटी कला से जुड़े कारीगर उपस्थित रहे।

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समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत दो आवेदन पत्रों को सर्वसम्मति से राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकरण हेतु चयनित किया गया। वहीं 18 आवेदन पत्रों को आवश्यक अभिलेखों/जानकारी के आधार पर आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया तथा 08 आवेदन पत्रों को शासनादेश में निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप न पाए जाने के कारण निरस्त किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से चयनित आवेदकों में ओम प्रकाश भट्ट निवासी विधि विहार, नई टिहरी तथा स्वर्गीय तोता सिंह ग्राम कुमाली, पट्टी कुजणी टिहरी गढ़वाल शामिल हैं।

वहीं जगत सिंह, जौनपुर, तहसील धनौल्टी, वीरेंद्र सिंह, जौनपुर, तहसील धनौल्टी तथा उस्मान, नई टिहरी आदि के आवेदन शासनादेश के अनुसार निर्धारित पात्रता न पाए जाने के कारण समिति द्वारा निरस्त किए गए।

समिति द्वारा सुंदरमणि, ग्राम बडोन, तहसील कीर्तिनगर, विक्रम सिंह बिष्ट, नई टिहरी तथा विद्या नेगी, बौराड़ी, नई टिहरी सहित अन्य लंबित प्रकरणों को आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में आईएएस प्रशिक्षु ज्योति, एडीएम शैलेंद्र नेगी, एसीएमओ डॉ अमलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर शांता सजवाण, समिति सदस्य लोरेंद्र दत्त जोशी, मुरारी लाल, देवी सिंह पवार, पुरुषोत्तम सिंह आदि संबंधित  उपस्थित रहे

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8 सितंबर ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी  देवेंद्रस्वरूप  महाराज की 22वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर लाडवा में भव्य श्रद्धांजलि एवं स्मृति समारोह का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और गरिमामय वातावरण में किया गया। समारोह में हरियाणा के  मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी एवं ऋषिकेश के  महापौर  शम्भू पासवान सहित बड़ी संख्या में संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप महाराज  के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि एवं नमन किया। इस दौरान महाराज जी के तप, त्याग, आध्यात्मिक साधना, मानव सेवा एवं समाज के प्रति उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी देवेंद्रस्वरूप महाराज का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, साधना और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक चिंतन एवं सेवा कार्यों के माध्यम से समाज को सदैव सत्य, धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

समारोह में संत-महात्माओं एवं संन्यासियों ने महाराज  के जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए और कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वक्ताओं ने कहा कि मानवता की सेवा, समाज में सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के लिए महाराज जी द्वारा किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे।

इस अवसर पर महापौर  शम्भू पासवान ने कहा कि ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी  देवेंद्रस्वरूप  महाराज का जीवन त्याग, तपस्या और मानव सेवा की प्रेरणादायी मिसाल है। उनके विचार और संस्कार समाज को सदैव सेवा, संस्कार एवं सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसी महान विभूतियों का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होता है।

श्रद्धांजलि समारोह में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, संतों, जनप्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर पूज्य महाराज जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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पेंशनर्स संगठन ने कैंसर, किडनी सहित अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराने तथा शासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से राहत अनुदान दिए जाने की मांग की।

बैठक में वर्ष 2006 से पूर्व के शासनादेशों के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए विभागों को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही गोल्डन कार्ड योजना से वंचित करीब 35 हजार पेंशनर्स को पुनः योजना से जुड़ने के लिए एक अवसर प्रदान करने की मांग की गई।

संगठन ने एम्स ऋषिकेश में उत्तराखण्ड के पेंशनर्स के लिए अलग से काउंटर स्थापित करने की भी प्रबल मांग की।

बैठक में आर.एस. परिहार, मनवर सिंह गुसाईं, सरदार रोशन सिंह, मोहन सिंह रावत, जबर सिंह पंवार, राजेंद्र सिंह गुसाईं, प्रेम चंद, शोभा पांडेय, बचनी रावत, रोजलिन, मोहन सिंह नेगी, हरि कृष्ण बडोनी, उमेश चंद्र डोभाल, वी.पी. सकलानी, सौकार सिंह असवाल, ओ.पी. जुझेलिया, चंद्र किरण वर्मा, विजय सिंह रावत, सैयद राहत अली, मनोहर लाल सड़ाना, वी.आर. कोली, हुकम सिंह गुसाईं, दिनेश चंद्र बडोनी, हुकम सिंह पुंडीर, धनी राम सेमवाल सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे।

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